नारायण न्यौपाने र हरि लामिछाने | माघ ३, काठमाडौँ (रासस) | सरकारले प्रदेशको कार्य सञ्चालनका लागि अस्थायी केन्द्र तोक्नुका साथै प्रदेश प्रमुखको नाम राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको कार्य सञ्चालनका लागि केन्द्र निर्धारण गरेको र प्रदेश प्रमुखको नाम सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार संविधानको धारा ८८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशको कार्य सञ्चालन स्थान तोक्ने सम्बन्धमा प्रदेश नं १ को विराटनगर (मोरङ), प्रदेश नं २ को जनकपुर (धनुषा), प्रदेश नं ३ को हेटौँडा (मकवानपुर), प्रदेश नं ४ को पोखरा (कास्की), प्रदेश नं ५ को बुटवल (रुपन्देही), प्रदेश नं ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं ७ को धनगढी (कैलाली) तोकिएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले संविधानको धारा १६३ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश नं १ मा प्रा डा गोविन्दबहादुर तुम्बहाङ, प्रदेश नं २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश नं ३ मा अनुराधा कोइराला, प्रदेश नं ४ मा बाबुराम कुँवर, प्रदेश नं ५ उमाकान्त झा, प्रदेश नं ६ मा दुर्गा केशर खनाल र प्रदेश नं ७ मा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुख तोकेको छ ।
प्रदेश प्रमुख नियुक्ति नहुँदा निर्वाचन आयोगले कानूनी अड्चन रहेको जनाउँदै प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्न सकेको थिएन । प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसँगै आयोगले अब प्रदेशसभा सदस्यको सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक गर्ने छ । नतिजा सार्वजनिक भएसँगै प्रदेश प्रमुखबाट शपथ लिएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरु राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाता बन्न योग्य हुने छन् । संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारको आजको निर्णय निकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
प्रतिनिनिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मत परिणाम आएसँगै प्रदेश प्रमुख र प्रदेश मुकाम तोक्ने विषयमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति कायम हुन नसक्दा यो विषयले पछिल्लो समय निकै चर्चा पाउँदै आएको थियो ।
प्रदेशसभा सदस्यको नतिजा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखाउँदै निर्वाचन आयोगले तत्कालै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न सरकार र राजनीतिक दललाई दबाब दिँदै आएको थियो । निर्वाचन आयोगको दबाबपछि सरकार र राजनीतिक दललाई प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुग्न वातावरण सहज बनेको थियो ।
सरकारले अस्थायी कार्य सञ्चालन केन्द्र तोकेपछि भएका आन्दोलनका विषयमा सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले मुलुक संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा कहीँ न कहीँ निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले सरकार जिम्मेवार ढङ्गबाट प्रस्तुत भएको बताउनुभयो ।
उहाँले संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रदेशको कार्य सञ्चालनका लागि अस्थायी भएको भन्दै निर्वाचित जनप्रतिधिनिले स्थायी राजधानीका रुपमा तोक्ने उल्लेख गर्नुभयो । विभिन्न राजनीतिक दलसँगको छलफलका आधारमा सबैको भावनालाई बुझेर निर्णय लिएको बताउँदै प्रवक्ता बस्नेतले भन्नुभयो, “सबैले भनेजस्तो सरकारले गर्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसलाई सोही ढङ्गबाट बुझिदिन अनुरोध छ ।” प्रदेश प्रमुखदेखि केन्द्र तोक्ने विषयमा पनि सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर निर्णय लिइएको उहाँले स्पष्ट पानुभयो ।
डा केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न समिति गठन
सरकारले चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि आन्दोलनरत त्रिभूवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक प्रा डा गोविन्द केसीको मागलाई सम्बोधन गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सिफारिश समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।
उक्त समितिको सदस्यमा डा दिव्या शाह र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शिक्षा हेर्ने सचिव खगराज बराललाई रहनुहुनेछ । सरकारले शिक्षण अस्पतालको सुधारका लागि रु १० करोड सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
थप शहीद घोषणा
सरकारले २०३८ मा राज्यद्वारा गोली हानी मारिएका बैतडीका मीनबहादुर चन्द, टिमुरबोटे काण्डका १६ जना बाहेकका नरनाथ कट्टेल र मित्रबहादुर कटुवाललाई शहीद घोषणा गरेको छ ।
विसं २०४९ कात्तिकमा कीर्तिपुरमा मारिएका सञ्जय सिंह, विसं २०५३ मंसिरमा सिन्धुपाल्चोकका कृष्णप्रसाद सापकोटालगायतलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
